राजस्थान में कैबिनेट बैठक आज : तबादलों से हट सकता है बैन, सीएम भजनलाल ले सकते है वर्क फ्रॉम होम सहित कई बड़े फैसले

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जयपुर , 22 मई 2026
रिपोर्ट  : एडिटर 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक आज बुलाई गई है। राजस्थान मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की करीब तीन माह बाद शुक्रवार को होने वाली बैठक में मितव्ययता और ईंधन बचत प्रमुख एजेंडा रहेगा।

सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के मंत्रिमंडल कक्ष में शाम 5 बजे मंत्रिमंडल और 5.30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक प्रस्तावित है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन बचत अपील के बाद राज्य सरकार प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े फैसले ले सकती है।

तबादलों पर बैन हटने की संभावना :-

इस बैठक में सरकारी विभागों में तबादलों से बैन हटाने पर फैसला होने की संभावना है। कई भाजपा विधायकों ने तबादलों पर लगे बैन हटाने की मांग को लेकर सीएम के सामने बात रखी है। सत्ताधारी विधायकों ने तबादलों पर रोक हटाने के सियासी फायदे को लेकर भी फीडबैक दिया है। ऐसे में तबादलों पर बैन हटाने पर फैसला होने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार बैठक में कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर 20 प्रतिशत तक वर्क फ्रॉम होम देने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। साथ ही सरकारी कार्यालयों में ऑनलाइन फाइल वर्क और अन्य कार्यों के संचालन के लिए अलग मैकेनिज्म तैयार करने पर भी मंथन होगा। अधिकारियों के लिए वाहन पूलिंग व्यवस्था लागू करने, एक ही क्षेत्र में रहने वाले अधिकारियों के संयुक्त वाहन उपयोग तथा पति-पत्नी अधिकारियों को एक ही सरकारी वाहन उपलब्ध कराने जैसे प्रस्ताव भी चर्चा में हैं।

वर्चुअल बैठकों जोर :-

सरकारी विभागों में बुहत जरूरी होने पर ही फिजिकल बैठकें करने और वर्चुअल बैठकों पर जोर देने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। वहीं सरकारी कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने के निर्देश भी जारी करने पर फैसले के आसार हैं। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे पर भी फैसला हो सकता है।

यूपी सरकार ने हाल ही फ्यूल बचत के लिए कई फैसले किए हैं। यूपी सरकार ने काफिलों में वाहन घटाकर आधे करने के साथ सरकारी कामकाज में 50% बैठकों को वर्चुअल करने के आदेश दिए हैं।

बैठक में पेट्रोल-डीजल खपत कम करने, राशनिंग मॉनिटरिंग मजबूत करने और प्रशासनिक खर्चों में कटौती पर भी निर्णय संभव हैं। इसके अलावा तबादले खोलने की मांग पर फैसला, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, सोलर परियोजनाओं के लिए ग्रीन एरिया नीति और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी जैसे मुद्दे भी एजेंडे में शामिल बताए जा रहे हैं।

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