वीडियो न्यूज : नीमकाथाना में चार सप्ताह में हटाना होगा 100 फिट से अतिक्रमण : हाई कोर्ट ने तय की प्रशासन की जवाबदेही, अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी

 फोटो : फाइल फोटो 

नीमकाथाना, 19 नवंबर 2026
रिपोर्ट : किशोर सिंह लोचिब 
 

नीमकाथाना शहर की प्रस्तावित 100 फीट सड़क से अतिक्रमण हटाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सचिव को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

 

आस्था जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर की ओर से दायर जनहित याचिका में गांवड़ी मोड़ से सब जेल, छावनी से खेतड़ी मोड़ तथा कपिल अस्पताल शाहपुरा रोड से सिरोही नदी तक प्रस्तावित सड़क की निर्धारित चौड़ाई से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पूर्व में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, लेकिन वह पूरी नहीं हुई।

मुआवजे के बाद भी सड़क की चौड़ाई पर सवाल:-
याचिका में वर्ष 1956 से 1960 के बीच भूमि अवाप्ति के तहत 80 फीट भूमि का मुआवजा दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि वर्तमान में संबंधित मुख्य सड़क की चौड़ाई लगभग 40 से 60 फीट रह गई है। शेष भूमि पर अतिक्रमण होने का आरोप लगाया गया है। शाहपुरा रोड पर पुराने एसबीबीजे बैंक भवन से शहीद रामकुमार गुर्जर की प्रतिमा तक 26×29 आकार के आठ प्लॉटों के मालिकों पर अतिक्रमण की शिकायत भी याचिका में शामिल है। रामलीला मैदान में प्रतिमा के पीछे पुलिया की ओर किए गए अतिक्रमण का भी उल्लेख किया गया है।

14 साल से मास्टर प्लान संशोधन की कवायद:-
सड़क की चौड़ाई और मास्टर प्लान संशोधन का मुद्दा नगरपालिका स्तर पर भी कई बार उठा। मंडल की बैठकों में 23 अप्रैल 2012, 17 अप्रैल 2015 और 22 जून 2017 को संशोधन के लिए पत्राचार किया गया। मास्टर प्लान की समीक्षा और नया प्लान तैयार करने के लिए तत्कालीन नगरपालिका मंडल ने अध्यक्ष त्रिलोक दीवान तथा सदस्य राजेंद्र महरानियां, महेंद्र गोयल, जयप्रकाश लोढ़ा और गिरधारीलाल मीणा की समिति गठित की थी। समिति को इस संबंध में कार्रवाई के अधिकार भी दिए गए, लेकिन संशोधन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। पुराने मास्टर प्लान में सड़क की चौड़ाई 30 मीटर ही दर्ज रही।

इसका मुद्दा 15वीं विधानसभा में भी उठा। तत्कालीन विधायक सुरेश मोदी ने 17 फरवरी 2021 को सरकार से पूछा था कि नीमकाथाना का संशोधित मास्टर प्लान विचाराधीन है या नहीं और इसे कब तक स्वीकृति दी जाएगी। इसके बावजूद संशोधित मास्टर प्लान को लेकर अपेक्षित प्रगति नहीं हुई।

पहले की कार्रवाई अधूरी रहने का आरोप:-
जनहित याचिका पर पूर्व में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उपखंड अधिकारी को प्रगति रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रशासन ने 80 फीट तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। हालांकि याचिकाकर्ता का कहना है कि कार्रवाई आंशिक रही। खेतड़ी मोड़ से छावनी होते हुए सब जेल, सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय और गांवड़ी मोड़ स्थित नगरपालिका सीमा तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया।

16 नवंबर को अदालत में हुई सुनवाई:-
16 नवंबर 2026 को न्यायाधीश इंदरजीत सिंह और न्यायाधीश संगीता शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण बलवदा, हरदयाल सिंह ढाका, आदित्य राज, भावना चौधरी ने पैरवी की। अदालत ने आवेदकों को वर्तमान कार्यवाही में हस्तक्षेपकर्ता के रूप में शामिल होने की अनुमति देते हुए आवेदन संख्या 17271/2026 का निस्तारण किया। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने अतिक्रमण हटाने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। साथ ही निर्देश दिया कि निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर पीडब्ल्यूडी सचिव अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहें।

याचिकाकर्ता ने आदेश की पालना के लिए संबंधित अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेताया है कि अतिक्रमण हटाने में भेदभाव किए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय में अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

अब प्रशासन के सामने अदालत के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समय में कार्रवाई पूरी करने की चुनौती है। वर्षों से लंबित मास्टर प्लान संशोधन, भूमि अवाप्ति और मुआवजे से जुड़े दावे तथा पहले की अधूरी कार्रवाई के बीच अगली 16 दिसंबर की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। यह देखना होगा कि प्रशासन की कार्रवाई केवल चिह्नित स्थानों तक सीमित रहती है या विवादित मार्ग को अतिक्रमणमुक्त करने की दिशा में ठोस प्रगति होती है।

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