फोटो : फाइल फोटो
जयपुर , 20 अगस्त 2025
रिपोर्ट : एडिटर
राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच टकराव के हालात बन गए हैं। दोनों की अलग-अलग राय सामने आ रही है। जहाँ राज्य निर्वाचन आयुक्त ने दो महीने में चुनाव करवाने की घोषणा कर दी थी तो, दूसरी तरफ अब यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि हम दिसंबर में सभी 309 शहरी निकायों के एक साथ चुनाव करवाएंगे।
खर्रा ने कहा कि सरकार ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ की तर्ज पर इन चुनावों को एक साथ कराने की दिशा में कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के हालिया निर्देशों का अध्ययन किया जा रहा है और विधिक राय के आधार पर जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा।
दरअसल, राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक जल्द निकाय और पंचायत चुनाव करवाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि जिन निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और जिनका दो महीने में पूरा हो जाएगा, वहां भी चुनाव होंगे। उन्होंने अभी 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' व्यावहारिक नहीं माना है।
कोर्ट ने परिसीमन के बहाने चुनाव टालने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे स्थानीय शासन में रिक्तता पैदा होती है, जिसका सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द चुनाव कराने और बिना उचित प्रक्रिया के निलंबित किए गए पंचायत प्रशासकों को बहाल करने के निर्देश दिए।
‘वन नेशन वन इलेक्शन’ पर रार:-
राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद आयोग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेशों की पालना में जल्द ही चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा। गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमारे पास जल्द चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
खर्रा का जवाब :-
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने राज्य निर्वाचन आयोग के सप्ताह भर में चुनाव कार्यक्रम जारी करने के सवाल पर कहा कि आयोग कार्यक्रम जारी कर देगा तो उसके मुताबिक देखेंगे। जो कुछ हमें करना होगा, वह हम करेंगे। आयोग को जो करना है, वो आयोग करेगा।
हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से हमारे पास फरवरी तक का समय है। फरवरी में 6 महीने पूरे होते हैं। हम तो दिसंबर में ही करवा देंगे। हाईकोर्ट के आदेश की हमने प्रमाणित प्रति मंगवाई है। प्रमाणित प्रति मिलने के बाद उचित कदम उठाने होंगे।
यूडीएच मंत्री ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के दो बयान आए हैं। पहला बयान आया कि दो-तीन दिन में कार्यक्रम की घोषणा कर देंगे। इसके बाद कहा कि दो महीने में करेंगे।
उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 में हमें 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' के तहत चुनाव करवाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है। वार्ड परिसीमन पूरा हो चुका है। एक-दो दिन में पत्रावली भेज देंगे। परिसीमन की अधिसूचना एक-दो दिन में जारी हो जाएगी। ज्यादा वक्त लगा तो एक सप्ताह में जारी हो जाएगी।
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