सेकंड हैंड EV गाड़ी खरीदने पर 18% GST : हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट का मामला टला, काली मिर्च, किशमिश को दी गई छूट

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जयपुर / जैसलमेर , 22 दिसम्बर 2024         
रिपोर्ट : एडिटर

स्वर्ण नगरी जैसलमेर में शनिवार को जीएसटी काउंसलिंग की बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नें प्रेस से वार्ता करते हुए बताया कि जीएसटी कमेटी ने क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी ऐप पर GST लगाने के बारे में चर्चा की है लेकिन फूड डिलीवरी पर जीएसटी के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।

केंद्रीय वित्तमंत्री ने बताया कि बीमा नियामकों की राय का इंतजार किया जा रहा  है। जीएसटी बैठक में मंत्रियों का मानना है कि बीमा प्रीमियम पर जीएसटी कम करने पर निर्णय लेने में समय लगेगा।

EV पर 18% टैक्स:-
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस्तेमाल किए गए EV पर 18%  जीएस्टी लगाने का फैसला लिया गया है, इसका उद्देश्य नई ईवी बिक्री मे बढ़ोतरी करना है। वित्तमंत्री ने कहा, GST कमेटी का लक्ष्य नए EV पर 5% जीएसटी लगाकर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) मे बढ़ोतरी करना है। व्यक्तियों के बीच बेचे जाने वाले इस्तेमाल किए गए ईवी पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन इसके विरुद्ध जब कोई कंपनी पुरानी ईवी खरीदती है या जब कोई विक्रेता पुरानी EV को पुनर्विक्रय  करता है, तो उस पर 18% जीएस्टी लगाई जायेगी।

काली मिर्च, किशमिश को दी गई छूट:-
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि काली मिर्च और किशमिश की आपूर्ति यदि किसान द्वारा की जाती है तो उस पर GST नहीं लगेगी। लेकिन कम्पनी द्वारा की जाएगी तो GST लगेगा । सीतारमण ने बताया कि फोर्टिफाइड चावल की जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है।

कारमेलाइज्ड पॉपकॉर्न के लिए अलग टैक्स पर सहमति:-
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट करते हुए कहा , ‘हमने कारमेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर व्यापक चर्चा की, सभी राज्य इस बात पर सहमत हुए कि अतिरिक्त चीनी वाली सभी वस्तुओं को एक अलग कर स्लैब के अंतर्गत रखा जाना चाहिए।

GST में ATF को शामिल करने से राज्य सहमत नही:-
वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य एयर टरबाइन ईंधन (ATF) को जीएसटी में शामिल करने को लेकर सहज नहीं हैं। ATF के कराधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

जीन थेरेपी को दी गयी जीएसटी से छूट:-
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक मे घोषणा कर बताया की जीन थेरेपी को जीएसटी से छूट दी जाएगी। आपदा वसूली में सहायता के लिए 1% आपदा उपकर की घोषणा की।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं पर 1% आपदा उपकर लगाने पर चर्चा की। कमेटी ने इस उपकर को लागू करने की प्रक्रिया और प्रणाली पर काम करने के लिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों सहित मंत्रियों का एक समूह बनाने पर सहमति व्यक्त की है।

55वी जीएसटी काउंसलिंग बैठक में मिसाइलों पर IGST छूट बढ़ाई गयी :-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (IGST) छूट बढ़ाने की घोषणा की।

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