फोटो : फाइल फोटो
जयपुर , 23 अगस्त 2025
रिपोर्ट : एडिटर
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई । जिसमें प्रदेश को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेसवार्ता की।
कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सवाई मान सिंह (SMS) हॉस्पिटल का कैंसर संस्थान भी RIMS के अंतर्गत आएगा। सुपर स्पेशियलिटी की सुविधाएं मिलेंगी। मेडिकल के प्रमुख सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। फैकल्टी नियुक्ति के लिए समिति बनेगी।
साथ ही, कैबिनेट ने प्रदेश की नई भूमि आवंटन नीति को मंजूरी दी है। मौजूदा जमीन आवंटन के नियमों में कुछ बदलाव होंगे। सार्वजनिक कामों के लिए सरकारी जमीन आवंटन के नियमों मेंं बदलाव होगा।
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि आत्मनिर्भर युवा योजना के लिए विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना में युवाओं को अपना व्यापार खड़ा करने के लिए लोन मिलेगा। पारंपरिक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे स्टार्टअप शुरू करने वालों को भी बढ़ोतरी मिलेगी। जिससे स्थानीय रोजगार पैदा होंगे। इसके लिए 150 करोड़ का बजट रखा गया है।
एक पेड़ की जगह पांच पेड़ :-
सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 1280 हेक्टेयर जमीन आवंटन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस प्लांट से 2500 मेगावाट बिजली बनेगी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा- कंपनियों को सोलर प्लांट लगाने वाली जगह से काटे गए हर एक के बदले पांच पेड़ लगाने होंगे। जहां सोलर प्लांट लगेंगे वहां स्थानीय स्तर पर स्कूल, हॉस्पिटल और सीएसआर के तहत काम करने होंगे।
उद्योग लगाने पर सस्ता कर्ज और सब्सिडी :-
कैबिनेट ने विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। युवाओं को खुद का व्यापार करने, उद्योग लगाने के लिए सस्ता लोन और सब्सिडी मिलेगी। पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
नए एक्सप्रेस-वे पर कम टोल :-
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा- नए बनने वाले स्टेट एक्सप्रेस-वे पर टोल की दरें कम होंगी। नई नीति से प्रदेश में एक्प्रेस-वे तेजी से बनेंगे। लोगों को कम टोल देना पड़ेगा।
2030 तक 30 लाख करोड़ की अर्थव्यस्था का लक्ष्य:-
विकसित राजस्थान के लिए 2047 तक के विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी गई है। 2030 तक 30 लाख करोड़ की अर्थव्यस्था का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 45 विभाग शामिल हैं। विजन डॉक्यूमेंट में विकसित राजस्थान बनाने के लिए अलग अलग टारगेट तय किए गए हैं। हर गांव में शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
हवाई पट्टियों को एयरो स्पोट्र्स के लिए देंगे:-
कैबिनेट ने एयरो स्पोट्र्स पॉलिसी को मंजूरी दी है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया- बेकार पड़ी हवाई पट्टियों को एयरो स्पोट्र्स के लिए लीज पर दिया जाएगा। यह अवधि 20 साल की होगी। इन्हें स्पोट्र्स एक्टिविटी के लिए 2000 वर्गमीटर जमीन दी जाएगी।
निकाय- पंचायत चुनाव पर ये शब्द :-
वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर कहा कि कोर्ट आदेश पालना करेंगे। निकाय और पंचायत राज चुनाव को लेकर बोले OBC को जितना आरक्षण मिलना चाहिए, उतना मिलेगा। मत्स्य अधिनियम में संशोधन किया जाएगा, मछलियों को अनावश्यक रूप से मारना अपराध की श्रेणी में आएगा।
खबरों के लिए सिर्फ हिंदुस्तान डिजिटल न्यूज़, व्हाट्स ऐप्प No. 9358147558
Leave a Comment