फोटो : फाइल फोटो
जयपुर/ नीमकाथाना, 21 फरवरी 2026
रिपोर्ट : किशोर सिंह लोचिब
राजस्थान विधानसभा में शनिवार को राजस्व संबंधी मांगों पर चर्चा के दौरान नीमकाथाना विधायक सुरेश मोदी ने भूमि आवंटन, खातेदारी अधिकार और राजस्व व्यवस्था में सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया।
विधायक सुरेश मोदी ने राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत भूमिहीन गरीब परिवारों को नियमित रूप से भूमि आवंटन प्रक्रिया संचालित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि नियम 13 व 20 के अनुसार उपखंड स्तर पर आवंटन सलाहकार समिति की वार्षिक बैठक अनिवार्य है, लेकिन वर्तमान में न तो इसकी उद्घोषणाएं हो रही हैं और न ही बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिससे पात्र लाभार्थी अपने अधिकार से वंचित हैं।
किसानों के हक़ की पैरवी :-
उन्होंने वर्षों से राजकीय भूमि पर काश्त कर रहे किसानों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने की जोरदार पैरवी की। साथ ही नीमकाथाना क्षेत्र में “गैर मुमकिन पहाड़” दर्ज भूमि के वास्तविक स्वरूप के अनुसार संशोधन कर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग रखी।
किसानों के हितों की बात करते हुए विधायक मोदी ने हरियाणा सहित अन्य राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार अन्य राज्यों में किसानों को मालिकाना हक दिया गया है, उसी प्रकार राजस्थान में भी सकारात्मक निर्णय लिया जाना चाहिए।
राजस्व विभाग में पारदर्शिता लाने हेतु उन्होंने रजिस्ट्री प्रक्रिया में डिजिटल एप लागू करने, नामांतरण (म्यूटेशन) की स्वतः प्रविष्टि सुनिश्चित करने तथा खसरा नंबरों में हेरफेर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
किसानों को खातेदारी अधिकार की मांग :-
इसके अतिरिक्त मोदी ने सामूहिक खातों के विभाजन के मामलों का समयबद्ध निस्तारण, चरागाह भूमि पर वर्षों से बसे परिवारों का नियमन तथा ग्रामदानी गांवों के किसानों को खातेदारी अधिकार देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
विधायक सुरेश मोदी ने राजस्व मंत्री से आग्रह किया कि किसानों, भूमिहीनों और ग्रामीण परिवारों के हित में इन सभी मुद्दों पर ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि राजस्व व्यवस्था पारदर्शी, न्यायसंगत और जनहितकारी बन सके।
खबरों के लिए सिर्फ हिंदुस्तान डिजिटल न्यूज़, व्हाट्स ऐप्प No. 9358447558
Leave a Comment