सीकर से प्रोजेक्ट छिनने पर सरकार पर भड़के डोटासरा : डोटासरा ने कहा - "पहले सीकर संभाग छीना, नीमकाथाना जिला खत्म किया और अब बाईपास भी ले लिया.!"

फोटो  : फाइल फोटो 

सीकर, 29 अप्रेल 2026
रिपोर्ट  : किशोर सिंह लोचिब 

जिले से संभाग और नीमकाथाना जिले के बाद अब सीकर शहर के नए बाईपास की सौगात भी छीन गई है । रामू का बास से कुड़ली तक बनने वाले बाईपास को राज्य सरकार ने नॉन फिजिकल की श्रेणी में डाल दिया है । ऐसे में अब बाईपास नही बन सकेगा ।

वित्त विभाग के आदेशानुसार रामू का बास से कुड़ली तक के बायपास निर्माण कार्य टेक्निकल और फाइनेंशियल मापदंडों पर व्यावहारिक नहीं है। अब इस प्रोजेक्ट को फिलहाल निरस्त माना जा रहा है। सीकर में NH-52 और NH-58/HH-08 के बीच सीधी कनेक्टिविटी बनाने के लिए इस बायपास की योजना बनाई गई थी। PWD ने इस 10 किलोमीटर के प्रोजेक्ट के लिए 270 करोड़ रुपए की डीपीआर विभाग को भेजी थी।

डोटासरा  का हमला :-
इस मामले में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सरकार ने पहले सीकर का संभाग छीन लिया, फिर नीमकाथाना जिला खत्म किया, सीकर को नगर निगम को वंचित किया, मास्टर प्लान नहीं दिया, यमुना जल समझौते में हितों से समझौता किया और अब इस बाईपास प्रोजेक्ट को भी वापस लेकर बजट घोषणा पर ही रोक लगा दी।

डोटासरा ने आगे लिखा कि भाजपा सरकार लगातार शेखावाटी के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। न नए बजट में हिस्सेदारी दे रही है, न विकास कार्यों की स्वीकृति हो रही है, और तो और जनहित के लिए कांग्रेस सरकार में हुई घोषणाओं को भी टाला जा रहा है।

उन्होंने आगे लिखा कि आखिर शेखावाटी की जनता से ये दुश्मनी और सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या इस क्षेत्र की जनता विकास की हकदार नहीं है? क्या यहां के लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिए? भेदभाव की इस राजनीति को जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, वक्त आने पर लोग नोट इफेक्टिव सरकार का बोर्ड चस्पा करने को तैयार है ।

इस बाईपास के बनने से भारी वाहनों को शहर के पुराने बाईपास और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल जाती।

नॉन फिजिबल' मतलब ये है :-
फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस प्रोजेक्ट को नॉन फिजिबल घोषित कर दिया है। नॉन फिजिबल घोषित करने का मतलब यह है कि डिपार्टमेंट ने इस प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को फिट नहीं माना है। विभाग के सूत्रों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 270 करोड़ की डीपीआर को काफी बड़ा माना जा रहा था।

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