राजस्थान में पहले निकाय, फिर पंचायत चुनाव होंगे : राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में बताई पंचायत और निकाय चुनाव की तारीख, 15 नवंबर से पहले पूरी होगी प्रक्रिया

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जयपुर, 20 जुलाई 2026
रिपोर्ट  : एडिटर 

राजस्थान में पहले नगरीय निकाय चुनाव होंगे और उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे । हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सोमवार को सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव कराने की समय सीमा और चरणबद्ध रोडमैप का शपथ पत्र हाईकोर्ट में पेश किया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने सरकार को 15 नवंबर 2026 से पहले हर हाल में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के सख्त निर्देश दिए हैं।

सरकार द्वारा पेश शपथ पत्र के अनुसार अगस्त में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत-निकाय चुनाव की प्रक्रिया 15 अगस्त को शुरू कर देगा, 15 नवम्बर को प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पहले निकाय चुनाव कराए जाएंगे, 20 सितंबर को पंचायत चुनाव के कार्यक्रम घोषणा कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने इसे मंजूरी देते हुए कहा कि अब चुनाव के लिए कोई समय नहीं दिया जाएगा और देरी हुई तो जवाबदेही तय की जाएगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने चुनाव की समयसीमा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सोमवार को यह आदेश दिया।

ओबीसी आयोग की 5 अगस्त रिपोर्ट:-

स्वायत्त शासन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने कोर्ट मे जवाब पेश करते हुए कहा कि कोर्ट के 16 जुलाई के आदेश की पालना में शनिवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। इसमें राज्य चुनाव आयोग के सचिव, ओबीसी आयोग सचिव, स्वायत्त शासन विभाग और पंचायतीराज विभाग के सचिव शामिल हुए।

बैठक में तय किया गया कि ओबीसी आयोग 5 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सब्मिट करेगा। इसके बाद स्वायत्त शासन विभाग और पंचायतीराज विभाग 15 अगस्त तक एससी-एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण की लॉटरी निकालेंगे।

लॉटरी निकालने की तारीख से राज्य चुनाव आयोग 90 दिन में प्रदेश में पंचायत-निकाय चुनाव करा लेगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने समय पर चुनाव न कराने और लगातार देरी करने को लेकर राज्य चुनाव आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों को अवमानना याचिका पर कड़ी फटकार लगाई थी।

बता दें कि कोर्ट ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा व गिरिराज सिंह देवन्दा की जनहित याचिकाओं में 14 नवम्बर 2025 को 15 अप्रेल तक चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिसे सरकार के प्रार्थना पत्र पर 31 जुलाई तक बढ़ाया। अब सरकार ने पुन: चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था।

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