वीडियो लाइव : राजस्थान के छोटे नए जिलो पर संकट के बादल : नए जिलों की समीक्षा की प्रक्रिया के बीच बड़ी खबर, पुलिस मुख्यालय ने इन नए जिलों के एसपी को अलॉट गाड़ी वापस मंगवाई.!

फोटो  :फाइल फोटो 

जयपुर , 29  सितम्बर 2024

पुलिस मुख्यालय ने शाहपुरा और गंगापुरसिटी पुलिस अधीक्षक को हुई अलॉट गाड़ी वापस मंगवा ली है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश सामने आया है। आदेश के अनुसार दोनों पुलिस अधीक्षक को हुई अलॉट गाड़ी 30 सितंबर 2024 तक केन्द्रीय भंडार पुलिस मुख्यालय  को भिजवानी है ।

केन्द्रीय भंडार पुलिस मुख्यालय  के इस आदेश से साफ हो गया है कि राजस्थान का भूगोल एक फिर बदलने वाला है । इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 नए जिले और 3 संभाग बनाकर राजस्थान का भूगोल बदला था । अब कयास लगाए जा रहे है कि जिलो की संख्या 50 से कम हो सकती है ।

केन्द्रीय भंडार पुलिस मुख्यालय ने शाहपुरा और गंगापुर सिटी पुलिस अधीक्षक को आवंटित की गाड़ी वापस मंगवा ली है । सरकार ने इससे पहले शाहपुरा पुलिस अधीक्षक का चार्ज भीलवाडा पुलिस अधीक्षक  को और गंगापुर सिटी पुलिस अधीक्षक का चार्ज सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक को दिया था ।  जिसके बाद अब ये आदेश आया है जिसके अनुसार इन जिलो को मिली पुलिस अधीक्षक की गाड़ी वापस लौटानी होगी ।

बता दे कि गत दिनों आईपीएस ट्रान्सफर की लिस्ट में चार नवगठित जिलो में पुलिस अधीक्षक हटा दिए गए , जिसका चार्ज पुराने वाले जिलो को दे दिए । जिनमे केकड़ी एसपी का जार्च अजमेर एसपी को , साँचोर एसपी का चार्ज जालोर एसपी , शाहपुरा एसपी का चार्ज भीलवाड़ा एसपी को और गंगापुर सिटी एसपी का चार्ज सवाई माधोपुर एसपी को दे दिया।

भाजपा अध्यक्ष का बयान हो रहा सच:-
भाजपा अध्यक्ष ने अपने भीलवाडा दौरे के दौरान नए जिलो को लेकर बयान दिया था , जिसमे उन्होंने दुदू, सांचोर , केकड़ी सहित 5 - 6 जिलो को समाप्त करने की बात कही थी । उन्होंने कहा था कि ये जिले सिर्फ कुछ लोगो को खुश करने के लिए बनाए गए है। हालंकि बयान पर बवाल मचने के बाद मदन राठौड़ ने सफाई दी थी । लेकिन अब सरकार उसी दिशा में धीरे धीरे कदम बढा रही है ।

हिंदुस्तान डिजिटल न्यूज़ ऐप आपको पहले ही बता चूका कि नए जिलो पर सरकार लोकसभा चुनाव से पहले की निर्णय कर चुकी थी लेकिन संभावित नुकसान को देखते हुए इस पर कोई निर्णय नही लिया गया था लेकिन अब ललित पंवार कमेटी की रिपोर्ट के बाद छोटे जिलो पर संकट के बादल छाने लगे है ।

गृह मंत्री को पत्र :-
मुख्यमंत्री ने जनगणना विभाग द्वारा लगाई गई रोक को हटवाने के लिए गत महीने  केन्द्रीय गृह मंत्री को पत्र भी लिखा था और दिसंबर 2024 तक रोक हटवाने की मांग की थी । ऐसे में संभव है कि जल्द ही सरकार नए जिलो पर फैसला लेगी ।

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