फोटो :फाइल फोटो
जयपुर , 29 सितम्बर 2024
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई निर्णय किए गए। सबसे बड़ा निर्णय निवेश को आकर्षित करने को लेकर हुआ। कैबिनेट ने ‘राजस्थान निवेश प्रोत्साहन’योजना को मंजूरी दी है।
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) को मंजूरी प्रदान की गई। रिप्स में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इंसेंटिव के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए, पर्यटन इकाइयों के लिए इसे और भी कम करके 10 करोड़ रुपए किया गया है। रिप्स में एयरो और स्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, एग्री-टेक और वेस्ट रिसाइक्लिंग क्षेत्रों को शामिल किया है। एक करोड़ रुपए से कम का अचल पूंजी निवेश करने वाले एमएसएमई उद्यमों को भी रिप्स के दायरे में लाया गया है।
चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा:-
राजस्थान में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड यह परीक्षाएं करवाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए अब शैक्षणिक योग्यता 10वीं कर दी गई है। पहले 8वीं पास थी।
कैबिनेट मीटिंग के बाद ने कहा कि प्रदेश में 60 हजार चतुर्थ श्रेणी और 23 हजार ड्राइवर के पद खाली हैं।भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में किरोड़ीलाल मीणा भी शामिल हुए।
प्रेसवार्ता में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- प्रदेश में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी।
सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट:-
विद्युत क्षेत्र में राजस्थान अब आत्मनिर्भर होने जा रहा है । इसके लिए सोर उर्जा पर ज्यादा निवेश किया जायेगा । जैसलमेर में 2600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगेगा। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- सरकार चाहती है कि प्रदेश बिजली में आत्मनिर्भर बने। इसको लेकर लगातार हम सोलर और विंड के लिए जमीन का आवंटन कर रहे हैं। अब तक हम 10,418 हेक्टेयर जमीन दे चुके हैं। आज भी कैबिनेट ने कई सोलर प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न कंपनियों को जमीन देने की मंजूरी दी है। इसके तहत जैसलमेर में 2600 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
पेड़ नहीं काटे जाएंगे:-
पश्चिमी राजस्थान में सोलर और विंड प्रोजेक्ट के तहत कंपनियां आवंटित जमीनों पर लगे खेजड़ी व अन्य पेड़ों को काट रही थीं। इसका कई जगह विरोध देखने को मिल रहा था। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अब हमने कहा है कि जहां तक संभव हो कंपनियां इन पेड़ों को नहीं काटे। अगर आवश्यकता है तो कंपनियों को काटे गए पेड़ों की जगह दोगुने पेड़ लगाने होंगे।
ग्रेड-पे में बढ़ोतरी की:-
राज्य सरकार ने मंत्रालयिक कर्मचारियों की ग्रेड-पे में बढ़ोतरी कर दी है। अब मंत्रालयिक कर्मचारियों को L-15 (6000) की जगह L-16 (6600) पे स्केल मिलेगी।इसके साथ ही सफाईकर्मियों की भर्ती में 2 साल का अनुभव अनिवार्य होगा। पंचायतीराज विभाग में समान पदों का एक समान पदनाम होगा। इसकी भर्ती भी कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा।
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