फोटो :फाइल फोटो
जयपुर / नीमकाथाना , 08 अक्टूबर 2024
जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने पूरे देश में नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर लगी रोक हटा ली है। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने पूरे देश में प्रशासनिक यूनिट फ्रीज करने की टाइम लिमिट 1 जनवरी 2025 तक के लिए बढ़ाई है। इससे साफ है कि अब इस साल जनगणना नहीं हागी। पहले 1 जुलाई से सीमाएं फ्रीज करने से लग रहा था कि जल्द जनगणना हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने ने भी जल्द जनगणना के संकेत दिए थे। अब जनगणना कुछ महीने और टल गई है।
31 दिसंबर तक छुट :-
जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने 31 दिसंबर तक अब नए जिले, तहसील, सब-डिवीजन, गांव बनाने और उनकी बाउंड्री बदलने की छूट दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार गहलोत राज में बने छोटे जिलों पर बड़ा एक्शन ले सकती है।
नीमकाथाना एसपी का चार्ज सीकर एसपी को :-
इससे पहले सोमवार को नवगठित नीमकाथाना जिले के एसपी को हटाकर सीकर एसपी को नीमकाथाना का चार्ज दे दिया । जिसके बाद नीमकाथाना को लेकर भी सवाल उठने लगे । इसको लेकर मंगलवार को नीमकाथाना विधायक मोदी ने हिंदुस्तान डिजिटल न्यूज़ से कहा - सरकार की मंशा ठीक नही लग रही है । लोगो से चर्चा कर इस पर आगे की रणनीति बनायेंगे । यानि आन्दोलन का होना तय है ।
बाजोर ने कहा था - नीमकाथाना नही हटेगा :-
23 सितंबर 2024 को सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने हिंदुस्तान डिजिटल न्यूज़ से कहा था - नीमकाथाना जिला कही नही जा रहा है । कांग्रेस वाले पागल हो गए है । जिले बनने के बाद हटते है क्या ? नीमकाथाना फीट जिला है । जिले के लिए हमने भी संघर्ष किये है ।
बता दे कि गहलोत राज के जिलों के रिव्यू के लिए मदन दिलावर के संयोजन में मंत्री लेवल पर कमेटी बनी हुई है। इस कमेटी की रिपोर्ट भी जल्द फाइनल होने वाली है। कमेटी की रिपोर्ट सीएम भजनलाल शर्मा को मिलने के बाद कैबिनेट में सरकार गहलोत राज के जिलों में बदलाव का फैसला करेगी।
सीएम ने मांगी थी छुट :-
सीएम भजनलाल शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिख छूट मांगी थी। जिस पर हाल ही में बजट में जिले, तहसील, उपखंड औ गांवों के गठन की छूट दी थी। लेकिन आज के आदेश में पूरी प्रशासनिक इकाई में बदलाव की छुट मिल गई है ।
खबरों के लिए सिर्फ हिंदुस्तान डिजिटल न्यूज़, व्हाट्स ऐप्प No. 9358147558
Leave a Comment