फोटो :फाइल फोटो
जयपुर , 18 नवंबर 2024
रिपोर्ट : किशोर सिंह लोचिब
राजस्थान की भजनलाल सरकार अपनी पहली वर्षगांठ से पहले बड़े फैसले करने की तैयारी में है। कांग्रेस सरकार के आखिरी छह महीनों में लिए गए फैसलों को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। एसआई भर्ती, गहलोत राज में बने नए जिलों और वन स्टेट-वन इलेक्शन को लेकर भजनलाल सरकार जल्द फैसला करने की तैयारी में है, इसके लिए अलग-अलग स्तरों पर काम चल रहा है।
जानकारों के अनुसार गहलोत राज के आखिरी छह महीनों के कामकाज की समीक्षा का काम पूरा हो चुका है। रिव्यू के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट फाइनल कर जल्द ही सीएम भजनलाल शर्मा सौंपेगी। उस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। सिफारिशों के आधार पर कांग्रेस राज के आखिरी छह महीनों में किए गए फैसलों को रद्द करने या जारी रखने पर फैसला करेगी।
नए जिले को लेकर फैसला :-
गहलोत राज में बनाए गए जिलों के रिव्यू का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। जिलों के लिए बनी कैबिनेट सब-कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। आधा दर्जन छोटे जिलों को बड़े जिलों में मर्ज करने की सिफारिश होना लगभग माना जा रहा है। जिलों की रिव्यू कमेटी में शामिल मंत्रियों ने कई बार इस बात के संकेत दिए कि गहलोत राज के छोटे जिलों को मर्ज करना ही बेहतर रहेगा।
ऐसे में अब जब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, तो उसमें छोटे जिलों को खत्म या मर्ज करने की सिफारिश शामिल होगी। जो जिले मापदंडों पर खरे उतर रहे हैं, उन्हें बरकरार रखा जाएगा। पूर्व आईएएस ललित के पंवार कमेटी ने गहलोत राज के जिलों को मापदंडों के आधार पर रिपोर्ट बनाकर दे दी है , उस रिपोर्ट को भी मंत्रियों की कमेटी ने बड़ा आधार बनाया है।
अब सरकार जल्द उस पर फैसला करने की तैयारी में है, क्योंकि इसके लिए 31 दिसंबर तक की समय सीमा है। इसके बाद 1 जनवरी से जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के आदेश के कारण प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज हो जाएंगी, जिसके कारण वार्ड तक की सीमा नहीं बदल सकेगी। सरकार इस समय सीमा से पहले नए जिलों पर फैसला करने की तैयारी में है।
फ्री मोबाइल-राशन किट :-
मंत्रियों की कमेटी गहलोत राज की महिलाओं को दिए जाने वाले फ्री स्मार्टफोन की योजना को बंद करने के पक्ष में है। कमेटी अपनी रिपोर्ट में इस स्कीम को बंद करने की सिफारिश कर सकती है। फ्री राशन किट स्कीम को भी कमेटी आगे जारी रखने के पक्ष में नहीं है।
वन स्टेट-वन इलेक्शन पर फैसला:-
राजस्थान में वन स्टेट-वन इलेक्शन को लेकर सरकार में अलग-अलग स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। जल्द इस पर फैसला लिया जा सकता है। जनवरी में 6 हजार 975 ग्राम पंचायतों और करीब 100 के आसपास शहरी निकायों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में अगर वन स्टेट-वन इलेक्शन के तहत एक साथ चुनाव कराने हैं तो जनवरी में जिन संस्थाओं के चुनाव बाकी हैं, उनका कार्यकाल बढना तय है ।
सब इंस्पेक्टर भर्ती :-
एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने या नहीं करने को लेकर भी सरकार जल्द फैसला करने की तैयारी में है। एसआई भर्ती को लेकर बनी मंत्रियों की कमेटी पिछले महीने ही अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। अब इस पर भी निर्णय लिया जा सकता है
खबरों के लिए सिर्फ हिंदुस्तान डिजिटल न्यूज़, व्हाट्स ऐप्प No. 9358147558
Leave a Comment