फोटो : फाइल फोटो
जयपुर , 28 दिसम्बर 2024
रिपोर्ट : किशोर सिंह लोचिब
भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज है। जिसमे गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों और एसआई भर्ती रद्द करने सहित अनेक फैसले लिए जाने की संभवना है। सूत्रों के अनुसार जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण सहित दूदू का विलय अन्य जिले करने सहित छह से आठ जिलों पर कैंची चल सकती है।
सूत्रों के अनुसार 26 दिसम्बर को कैबिनेट बैठक के स्थगित होने के पीछे भी बड़ी वजह नए जिलों और एसआई भर्ती सहित अन्य विषयों पर निर्णय लिए जाने के लिए रिपोर्ट मंगवाना था । जिसके बाद SI भर्ती को रद्द करने की अनुसंशा कर दी गई ।
31 दिसंबर के बाद सीमाओं में बदलाव नही नहीं:-
नए जिलो पर फैसला लिए जाने की संभवना ज्यादा इसलिए है क्योंकि सरकार को 31 दिसंबर तक नए जिलों से लेकर नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने की छूट प्राप्त है। 31 दिसंबर के बाद जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर रोक लग जाएगी। 1 जनवरी से प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं फ्रिज होने के कारण नई पंचायत, नए उपखंड, तहसील से लेकर नए जिले बनाने से लेकर उनकी सीमाओं में फेरबदल करने पर रोक लग जाएगी।
ऐसे में सरकार को नए जिलों पर फैसला करने के लिए केवल 31 दिसंबर तक का वक्त है। जब तक केंद्र सरकार इस छूट को आगे नहीं बढ़ाता। तब तक जिलों की सीमाओं में बदलाव संभव नहीं होगा।
6 से 9 जिलो पर फैसला संभव :-
नए जिलों पर बनी कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। मंत्रियों की कमेटी ने भी ललित के पंवार कमेटी की सिफारिश को आधार बनाकर मापदंडों पर खरा नहीं उतरने वाले छोटे जिलों को मर्ज करने की सिफारिश कर दी है।
जानकारी के अनुसार जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, दूदू, खैरथल, सांचौर, खैरथल - तिजारा , केकड़ी , शाहपुरा और गंगापुरसिटी जिले को मर्ज या ख़त्म किया जा सकता है । इन जिलो को लेकर सरकार को कई स्तरों पर फीडबैक मील चूका है ।
SI भर्ती रद्द करने पर फैसला होने की संभावना:-
एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने पर कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जा सकता है। मंत्रियों की कमेटी भर्ती को रद्द करने की रिपोर्ट दे चुकी है। कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसी महीने गृह विभाग ने एसआई भर्ती को रद्द करने का प्रस्ताव सीएम भजनलाल शर्मा को भेजा है। अब इस भर्ती पर कैबिनेट में फैसला होना है।
इसके अलावा पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों को लेकर सिफारिश सहित तबादलों पर बैन खोलने को लेकर चर्चाहो सकती है । सेवा नियम में संशोधन से जुड़े बिंदुओं, भूमि आवंटन के प्रकरणों, सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए भूमि देने सहित अन्य बिंदुओं को लेकर भी निर्णय संभव है ।
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