वीडियो लाइव : बजट की शुरुआत हंगामे के साथ : वित मंत्री निर्मला सीतारमण की सौगात, क्रेडिट गारंटी बढ़ी, चुनावी राज्यों पर फोकस, बिहार मालामाल

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दिल्ली , 01 फरवरी 2025
रिपोर्ट : एडिटर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना 8वां बजट पेश कर रही हैं। सरकार का फोकस चुनावी राज्यों पर ही , जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में हैं, जिनमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।"

क्रेडिट गारंटी :-

सीतारमण ने कहा , "ऋण तक पहुंच में सुधार करने के लिए, क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिलेगा। स्टार्टअप के लिए, 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक, 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को 1% तक कम किया जा रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं।"

नई योजना शुरू होगी :-

उन्होंने कहा , "पहली बार उद्यमी बनीं 5 लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमी के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, इसके तहत अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।"

उन्होंने कहा - सरकार शहरों को विकास केन्द्र बनाने के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी।

कल जीवन मिशन :-

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा - मुझे जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाए जाने की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें कुल परिव्यय में वृद्धि की गई है।

बजट की मुख्य बाते :-

1 बजट 2025: किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख, बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा

2 बजट भाषण से पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने निर्मला सीतारमण को खिलाया दही-चीनी, साथ में किया नाश्ता

3 वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा. सीनियर सिटिजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी की जाती है. उनके लिए ब्याज पर छूट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की जा रही है. उन्होंने कहा कि TDS-TCS में कमी की जाएगी.

4 अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस.,कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, इससे देश का कपड़ा बिजनेस मजबूत होगा.,किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी.,बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा.छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे

5 सरकार ‘पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो’ की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए अगले सप्ताह संसद में नया आयकर विधेयक पेश करेगी। उम्मीद है कि इस विधेयक से वर्तमान आयकर (आई-टी) कानून सरल हो जाएगा तथा इसे समझना आसान हो जाएगा

6 केंद्रीय वित्त मंत्री ने कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग की जाने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाले बुनियादी सीमा शुल्क को पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव किया है। इससे अब कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सस्ता इलाज हो पाएगा

7 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को मध्यम वर्ग का बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मध्यम वर्ग हमेशा पीएम मोदी के दिल में रहता है। 12 लाख रुपये की आय तक शून्य आयकर। प्रस्तावित कर छूट मध्यम वर्ग की वित्तीय भलाई को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगी

8 बजट किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर स्टार्टअप, नवाचार और निवेश तक हर क्षेत्र को समाहित करता है। यह बजट मोदी के आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप है। इस सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं-अमित शाह

9 कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वित्त मंत्री ने चार इंजनों की बात की।इतने सारे इंजन थे कि बजट पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए घोषणाओं की झड़ी लग गई है। यह स्वाभाविक है क्योंकि इस साल के अंत में वहां चुनाव होने हैं। लेकिन एनडीए के दूसरे स्तंभ आंध्र प्रदेश को नजर अंदाज किया गया।

10 'वित्त मंत्री ने शुरुआत कृषि से की, लेकिन किसानों की मांगों पर चुप हैं', कांग्रेस ने कसा तंज

11 किसान नेता वीएम सिंह कहते हैं, बजट में अन्नदाता को कर्जदार बनाने की साजिश रची जा रही है। किसानों को लोन देने की बात हो रही है, अनुदान देने की नहीं। बजट में एमएसपी का जिक्र तक नहीं है

12 किसान नेता सरदार वीएम सिंह कहते हैं, अन्नदाताओं द्वारा लंबे समय तक एमएसपी के लिए संघर्ष किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए कमेटी बनाई है, लेकिन बजट में इस बाबत कुछ नहीं कहा गया। बजट में किसान कहां पर है, बड़ा सवाल यह उठता है। भारत तो कृषि प्रधान देश है। यहां पर किसान को लोन देने की बात हो रही है, लेकिन उसे फसलों के उचित दाम मिलें, इस पर सरकार मौन है

13 गुजरात: अमित शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की; सीएम भूपेंद्र पटेल रहे मौजूद

14 MP में ठंड कम हुई, राजस्थान में भी गर्मी, कोहरे के चलते दिल्ली में 146 फ्लाइट देरी से उड़ीं, 14 कैंसिल की गईं