फोटो : फाइल फोटो
दिल्ली , 30 अप्रेल 2025
रिपोर्ट : एडिटर
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जाति जनगणना को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। देश में इसी साल के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। सरकार ने इसी के मध्यनजर यह फैसला किया है ।
सूत्रों के अनुसार जाति जनगणना की शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। जनगणना के अंतिम आंकड़े आने में करीब 1 वर्ष का समय लग सकता है।कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा , "सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज हुई CCPA की बैठक में, आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। इस निर्णय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तीकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और यह वंचितों की प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त करेगा।"
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए।"
जानकारों के अनुसार जनगणना की पूरी प्रक्रिया होने में एक साल लगेगा। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में मिल सकेंगे। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था।
भारत में 1931 में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी। सरकार के फैसले के आबाद जनगणना सितंबर 2025 से शुरू होगी और 2026 के अंत या 2027 के शुरुआत तक आंकड़े आ सकते हैं।
राहुल गाँधी की मांग :-
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2023 में सबसे पहले जाति जनगणना की मांग की थी। इसके बाद वे देश-विदेश की कई सभाओं और फोरम पर केंद्र से जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। राहुल गाँधी 7 बजे प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करेंगे ।
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