फोटो : फाइल फोटो
दिल्ली/ जयपुर , 10 मार्च 2026
रिपोर्ट : एडिटर
भारत सरकार ने पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नैचुरल गैस की उपलब्धता, सप्लाई और बराबर डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, 1955 लागू कर दिया है।
भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि ईंधन आपूर्ति में मौजूदा भू-राजनीतिक बाधाओं और LPG की आपूर्ति पर रुकावटों को देखते हुए, मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को अधिक LPG उत्पादन करने और इस अधिक उत्पादन का उपयोग घरेलू LPG इस्तेमाल के लिए करने का निर्देश दिया है।
मंत्रालय ने घरों में घरेलू LPG सप्लाई को प्राथमिकता दी है और जमाखोरी/ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए 25 दिन का इंटर-बुकिंग पीरियड शुरू किया है। इंपोर्टेड LPG से नॉन-डोमेस्टिक सप्लाई को अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान जैसे आवश्यक गैर-घरेलू क्षेत्र में प्राथमिकता दी जा रही है। दूसरे गैर-घरेलू क्षेत्र में LPG सप्लाई के लिए, रेस्टोरेंट/होटल/दूसरी इंडस्ट्री को LPG सप्लाई के लिए आए रिप्रेजेंटेशन को रिव्यू करने के लिए OMCs के तीन ED की एक कमेटी बनाई गई है।"
गैस किल्लत को देखते हुए दिल्ली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने कॉमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।
विपक्ष का हमला :-
अमेरिका - इजरायल और ईरान जंग के बीच भारत में गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद बुकिंग के नियमो पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एलपीजी सिलेंडर की कमी पर कहा, "युद्ध की वजह से हमारी विदेश नीति फेल हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने सरेंडर हो चुके हैं।'
विदेश निति फेल :-
डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में घरेलू गैस की सप्लाई बंद कर दी गई तो जो शादी और कई कार्यक्रम में जो लोग बुकिंग कर रखे हैं और लोगों के पैसे लग चुके हैं पूरी तरीके सरकार सो गई है सरकार ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है। पीएम मोदी और यहां के मुख्यमंत्री दोनों ही इस मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं।
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