फोटो : फाइल फोटो
जयपुर, 22 मार्च 2026
रिपोर्ट : एडिटर
राजस्थान में कमर्शियल एलपीजी की किल्लत झेल रहे कारोबारियों और एमएसएमई सेक्टर के लिए केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्यों के लिए कमर्शियल एलपीजी का कोटा बढ़ाकर अब 50 फीसदी कर दिया है।
बता दे कि संकट के चलते अब तक केवल 30 प्रतिशत कोटा ही आवंटित था। इसे अब 20 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस कदम से पर्यटन, होटल और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को नई संजीवनी मिलने की उम्मीद है। इस मांग को लेकर मेवाड़ चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री भी प्रयासरत थी।
केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह नई व्यवस्था 23 मार्च से प्रभावी होगी।
इन क्षेत्रों को मिलेगी प्राथमिकता:-
अतिरिक्त 20 प्रतिशत गैस का वितरण मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में किया जाएगा। फूड सेक्टर में रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे और सामुदायिक रसोई। इंडस्ट्री में औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी इकाइयां। सामाजिक सरोकार के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर और सरकारी अनुदानित कैंटीन। मित्तल के अनुसार राज्य ने व्यापार सुधारों को लागू कर दिया है। नया आवंटन संकट से पूर्व के स्तर का 50 प्रतिशत होगा। इससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
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