वीडियो एक्स्क्लूसिव : मोदी ने सीवरेज प्लान की डीपीआर के बाद कार्य स्वीकृति और नेचर पार्क की मांग की : नीमकाथाना शहर की प्रमुख मांगों को लेकर एक बार नीमकाथाना विधायक मुखर नजर आए, नगरपरिषद के संशोषित मास्टर प्लान की रखी मांग

फोटो  :फाइल फोटो 

जयपुर / नीमकाथाना , 26 जुलाई 2024

नीमकाथाना विधायक सुरेश मोदी ने विधानसभा मे नीमकाथाना जिले की विभिन्न मांगे रखी । LC 76 रेल्वे अंडर पास को नीमकाथाना शहर की सबसे बड़ी समस्या  बताते हुये कहा कि रेल्वे जब थ्रेडकोरी डोर डेडीकेटेड बनाया तो उस समय नीमकाथाना में रेल्वे क्रोसिंग न. 76 के उपर आर.ओ.बी. का निर्माण करके उस फाटक को बंद कर दिया गया।

नीमकाथाना शहर की आबादी रेल्वे लाईन से दोनो तरफ है। रेल्वे लाईन के पश्चिम दिशा में लगभग 15 गांव भी है, जो नीमकाथाना शहर से लगते है। शहरवासियों को ओवर ब्रिज से आने-जाने में काफी परेशानीयों को सामना करना पड़ता है। सन् 2022 में राज्य सरकार को अवगत कराने पर उन्होने यह समस्या को गम्भीर मानते हुये डबल बॉक्स अण्डर पास बनाने की सहमति प्रदान की और इस बाबत् भूमि अवाप्ति के लिए 3.85 करोड़ रूपये स्वीकृत किये।

मोदी ने कहा - अब समस्या यह है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी कहता कि पूर्ण मुवाजा राशि नगरपालिका मेरे पास जमा करवायेगी, नगरपालिका रूडसिको को चिट्टी लिखी की यह जो राशि है भूमि अवाप्ति अधिकारी जमीनों अवार्ड जारी करने को दी जावे। रूडसिको ने कहा कि पहले एस.डी.एम. अवार्ड जारी करे हम राशि उसके बाद देगे। एस.डी.एम. रूडसिको को नियम दिखाते हुए लिखा की पहले आप लोग राशि जारी करेगे उसके बाद हम आवार्ड जारी करेगे। दोनो अधिकारीयों के पत्राजार में जनता को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। विधायक मोदी ने सदन मे मांग रखी की आर.यू.आई.डी.पी. रूडसिको को आवार्ड परीत करने के लिए राशि, भूमि अवाप्ति अधिकारी को भेजने के लिए मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित देने की मांग की। जिससे इस समस्या का हल मिल सके और जनता राहत मिल सके।

नगरपरिषद के संशोधित मास्टर प्लान की मांग:-

विधायक मोदी ने दूसरी मांग सदन में रखते हुए कहा कि नीमकाथाना का मास्टर प्लान 2012 में स्वीकृत किया गया। इस मास्टर प्लान को इस तरह से बनाया गया है, जहां पर मकान बने हुए है वहां पर चारागाह भूमि है, जहां पर शमशान है वहां पर स्कूल दिखाया गया है और जहां स्कूल है, वहां अस्पताल दिखाया गया है। इस तरह कि त्रुटि पूर्ण बनया गया है और नगरपालिका मण्डल बिना स्वीकृति को इस मास्टर प्लान को लागू भी कर दिया गया है। 2017 में इसको संशोधित करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति ली गई और अनुमति मिलने के बाद मास्टर प्लान को रिवाईज करके टाउन प्लानिंग विभाग में भेज दी गई। जब से आज तक यह अर्पोवल नहीं किया गया। नीमकाथाना जिला बनने के बाद टाउन प्लानिंग विभाग दूसरा मास्टर प्लान बनाने को कह रहा है। साथ ही दूसरा मास्टर प्लान भी संशोधित करके विभाग को पेश कर दिया गया। लेकिन टाउन प्लानिंग विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं कर रहा और इस मास्टर प्लांन के अप्रोवल नहीं होने की वजह से नगरपालिका के सारे काम रोके पड़े है।

स्थानांतरणों के बाद खाली सीटों पर नियुक्ति करवाने की मांग :-
विधायक मोदी ने कहा कि नीमकाथाना में नगरपरिषद बन चुकी है, इसमें केवल एक एल.डी.सी कर्मचारी कार्यरत है बाकी सभी कर्मचारीयों का स्थानान्तरण कर दिया गया है। विधायक मोदी ने विपक्षी के बारे में कहा कि वे कहते है कि वे जनता फिल्म और ट्रेलर दिखायेगे। उन्ही की अभिशंषा पर स्थानान्तरण किये जा रहे। मोदी ने कहा कि उन्ही क्या किसी भी अभिशंषा पर स्थानान्तरण करो लेकिन उसकी ऐवज में दूसरा कर्मचारी लगाने की मांग की है, ताकी जनता विभागों में जाये तो लगे यहां खाली कुर्सीया तो नहीं है, प्रशासन गा्रमीण और शहरों संघ जो अभियान में जो छूटे थी उन छूटों को आगे बढ़ाने की मांग सदन में रखी।

नगर में सीवरेज प्लान की डीपीआर के बाद कार्य स्वीकृति और नेचर पार्क की मांग:-
विधायक मोदी ने कहा - नीमकाथाना जिला मुख्यालय है और यहाँ नगरपरिषद कार्यरत है किन्तु सिवरेज की योजना यहां स्वीकृत नहीं कि जा रही है, जबकि काफी समय पूर्ण इसकी डी.पी.आर. बन चुकी है। श्रीमाधोपुर और खेतड़ी में सिवरेज की स्वीकृति मिलकर के इसका कार्य शुरू हो चुका है। इसी कौनसी वजह की नीमकाथाना बड़ा शहर होते हुए भी यहा पर सिवरेज की स्वीकृति नहीं मिली। कारण शायद यह है कि इन दोनो जगह बीजेपी के विधायक है और नीमकाथाना में कांग्रेस के विधायक है। विधायक मोदी ने मंत्री से निवेदन किया है कि इस तरह की सोच के तहत कार्य न करे। नीमकाथाना में नेचर पार्क की महती आवश्यकता है जिसकी स्वीकृति की मांग सदन के समक्ष रखी।

नगर निकायों में सफाईकर्मी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग:-
विधायक मोदी ने कहा कि सफाई कर्मचारीयों की भर्ती में वाल्मिकी समाज को ही प्राथमिकता देनी चाहिये। वाल्मीकी समाज के लोग ही सफाई का कार्य करते है। बाकि लोगो भर्ती पूर्ण होते ही टेबल कुर्सी की सफाई का कार्य दिया जाये वे लोग गंदे नाले का कार्य नहीं करेगे। आजकल के प्रचलित नियमों के अधिकांश अधिकार ईओ को दिये गये। चैयरमैन को नकारा करके साईड में बैठा दिया गया है। विधायक मोदी ने सदन में मांग रखी की लोकतंत्र के जमाने में जो जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना गया है, उसको अधिकार दिया जाना चाहिये ताकि सही ठंग से कार्य हो सके, नगर का विकास सही हो सके और जनता की मनसा और आवश्यकता के अनुरूप कार्य हो सके।

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